ग्राहक राजा ! जाणून घ्या हक्क:राष्ट्रीय ग्राहक दिवस २४ डिसेंबर आज बहुतेक वेळाबऱ्याच ठिकाणी ,पर्यटन स्थळे येथे खाद्यपदार्थ किंवा शीतपेय एम.आर.पी.पेक्षा अधिक किमतीने घ्यावे लागते. टीवी वर अनेक जाहिरातींतून स्त्रियांचे उघडेवागडे प्रदर्शन केले जाते. हे आपण निमूट सहन करतो वस्तूंचे उत्पादक आपल्याला फसवताहेत, हे सगळं सर्व फसवणुकीचे प्रकार कुठे तरी थांबले पाहिजे त्यसाठी फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे विविध बाजार पेठ आणि ऑनलाईन शॉपिंगचा पर्याय आल्याने नामांकित ब्रँडस् एका क्लिकसरशी ग्राहकांना घरपोच मिळू लागला आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहक राजाची फसवणूक होऊ नये याकरिता ग्राहक हक्क सरंक्षण व्यवस्था मजबूत असायला हवी. देशातील ग्राहक हक्क संरक्षण व्यवस्थेबाबत जाणून घेवू या ! बाजारातील वाढत्या स्पर्धेचे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदे तर होतातच पण काहीवेळा त्यांची फसवणूकदेखील होत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकहिताचे रक्षण करण्याकरिता विविध पातळ्यांवर कार्य केले जात आहे. ग्राहक तक्रार निवारण मंच हा याच व्यवस्थेचा एक भाग आहे. स्पर्धेतून होणारी ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार स्थापन करण्यात आलेला ग्राहक तक्रार निवारण मंच हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर 24 डिसेंबर 1986 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला. त्यामुळे या दिवसशी भारतात 24 डिसेंबर रोजी 'राष्ट्रीय ग्राहक दिवस' साजरा करण्यात येतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. . या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आलेत ग्राहक चळवळीला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 2004 नुसार जिल्हास्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतखाली समितीची स्थापना करण्यात आल्या आहेत. या समितीत विविध स्तरावरील सदस्यांची निवड करण्यात येते. राज्यस्तरावर या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात. तर जाणून घेवू या या ग्राहक संरक्षण यंत्रने विषयी राज्य व जिल्हा स्तरावरील ग्राहक संरक्षण यंत्रणा (१) राज्य आयोग राज्यात राज्य आयोगाची स्थापना दि.३१ ऑक्टोबर, १९८९ पासून करण्यात आली. या आयोगावर अध्यक्ष व पाच सदस्य काम करतात. यापैकी एक न्यायिक सदस्य व महिला सदस्य असणे आवश्यक आहे. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यात येते. राज्य आयोगाचे मुंबई येथे कार्यालय आहे (२) जिल्हा मंच जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. जिल्हा मंचाच्या अध्यक्ष पदी कार्यरत जिल्हा न्यायाधिश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल अशा व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येते. मंचावरील सदस्यांची राज्य आयोगाच्या सदस्याप्रमाणेच अर्हता विहित केली आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्हयासाठी स्वतंत्र मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे व मुंबई उपनगर येथे ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे या जिल्हयामध्ये प्रत्येकी एक असे एकूण पाच अतिरिक्त जिल्हा मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हयाच्या मुख्यालयामध्ये हे मंच कार्यरत आहेत. सध्या जिल्हा स्तरावर एकूण ४० जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच व तात्पुरत्या स्वरुपात तीन अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्य व जिल्हा मंचाची अधिकारीता राज्य आयोग: रूपये २० लाख ते रूपये एक कोटी पर्यंतच्या किंमतीचे दावे या आयोगाकडून हाताळण्यात येतात , जिल्हा मंचानी दिलेल्या निर्णयाविरूध्दच्या अपिलांचा निवाडा राज्य आयोगास करावा लागतो. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच : रूपये २० लाख पर्यंतचे दावे या ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये हाताळले जातात. राज्य ग्राहक हेल्पलाईन राज्य शासनाने हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यासाठी कंझुमर्स गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई या संस्थेची निवड केली आहे. राज्य ग्राहक हेल्पलाईन दिनांक १५ सप्टेंबर २०११ पासून कार्यान्वित करण्यात आली असून या विनाशुल्क हेल्पलाईनचा दूरध्वनी क्रमांक १८०० २२ २२६२ हा आहे. कंझुमर क्लब केंद्र शासनाच्या या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचे ग्राहक प्रबोधन करण्याकरिता शाळांमधून कंझुमर क्लब स्थापन करण्यात येतात. ही योजना १००% केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. शाळांमधून कंझुमर क्लब स्थापन करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते . या विषयी अधिक माहिती ग्राहक संरक्षण कायद्या विषयी अधिक माहिती www.mahafood.gov.in या वेबसाईट वर मिळेल लेखक : प्रा य़ोगेश अशोक हांडगे (लेखक पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कम्प्युटर विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )