सोशल मीडियावर प्रचार जोरात
मतदारसंघाचा सिंह.... छावा.. वाघ , ... वादळ .. विकासपुरुष वैगरे ही एरवी सहजतेने उच्चारलेली जाणारी बिरूदे आता फेसबुकवरून व व्हाट्सअपवरून मतदारसंघात प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. अगदी छोट्या छोट्या निवडणुकीतही समर्थक कार्यकर्त्यांची शाब्दीक जुगलबंदीही निवडणुकीतील रंगत वाढवू लागली आहे. एकूणच लोकसभा, विधानसभा,नगरपरिषद निवडणुकीच्या पाठोपाठ आता ग्रामपंचायत तसेच सोसायटीच्या प्रचाराचा धडाका या माध्यमातून फेसबुकवरूनही जोमात सुरू असल्याचे चित्र आहे.
जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून फेसबुक, व्हॉटस् अॅप या सोशल मीडियाचा वापर अधिकाधिक केला जात आहे. मतदार संघाच्या नावाने व्हॉटस् अॅपचे ग्रुप तयार झाले आहेत. या सोशल मीडियावरून प्रचार केला जात असला तरी त्याचा बदनामीसाठी सुद्धा वापर झाल्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत तरी वातावरण प्रदूषित होऊ नये हि काळजी तरुणांनी घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा जेष्टांकडून व्यक्त होत असते
गेल्या काही वर्षांत सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सना फार महत्व आले आहे हे. सुरवातील फेसबुक आणि आता व्हाट्सअप हे तरुणांच्या पसंतीला उतरले आहेत. तरुणांना या सोशल मीडियाचे एकप्रकारे व्यसनच लागलेले आहे . राजकीय नेत्यांनी हे ओळखलेले आहे म्हणूनच नेत्यांनीही या क्षेत्रातही शिरकाव केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून छोट्या-मोठ्या निवणुकीच्या प्रचार आणि त्या अनुषंगाच्या चर्चा फेसबुकवरून तसेच व्हाट्सअपवरून रोजच झडत आहेत. दररोजच्या राजकीय घडामोडीं यावर पोस्ट होत आहे .नेत्यांचे वाढदिवस व त्यांनी केलेले विकासकामे यांनाही प्रसिद्धी देण्याचे काम या पोस्टच्या माध्यमातून होत आहे .मतदारसंघातील वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांचे समर्थक कार्यकर्त्यांची चालणारी परस्परांतील राजकीय जुगलबंदीही राजकीय नेत्यांच्या सभेसारखी रंगत आणणारी ठरत आहे.
तसेच मतदारसंघातील नागरिकांचे मनोरंजनही या सोशल मीडियामुळे होत आहे . मागे फेसबुकवर झळकलेले "शोले" आंदोलन व "भीक मांगो" आंदोलनाच्या पोस्टमुळे तर नागरिकांची हसून हसून वाट लागली होती . अभिनव आंदोलन करण्याचा एक पायंडाच या सोशल मीडियामुळे पडला आहे .
तसेच अधून मधून समाजकार्याच्याही पोस्ट जनहितासाठी या सोशल मीडियावर झळकत असतात
आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवार २४ मार्च २०१५ रोजी रद्द करण्यात आले
सोशल मीडियासंदर्भात आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवार २४ मार्च २०१५ रोजी रद्द करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावर वादग्रस्त मजकूर टाकल्या प्रकरणी कारवाई केली जात होती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे त्यामुळे या पुढे सोशल नेटवर्किंग साईटवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणा-याला या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला तात्काळ अटक करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी थांबणार असल्याच्या प्रतिक्रिया युवकांकडून व्यक्त केल्या गेल्यात
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकत्र्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे. आयटी कायद्यातील कलम ६६-अ कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करू हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद पटणारा नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयटी कायद्यातील हे कलमच रद्द केले आहे. सोशल मीडियावर वादग्रस्त ठरू शकेल, असा मजकूर टाकणा-याला अटक करण्याची मुभा आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) नुसार मिळत होती. मात्र प्रत्येक व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे. आयटी म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ नुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून काहींना अटक करण्यात आली त्यामुळे मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
फेसबुक, टि्वटर या सोशल नेटवर्कींग साईटसवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटकेचा अधिकार देणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. त्यामुळे यापुढे इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटक करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून, यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे.
कलम ६६ (अ) स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या लोकशाही अधिकारांच्या मूळावर आघात करणारे आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तत्काळ नवा कायदा किंवा नव्या तरतुदी करून सोशल मीडियावर वचक ठेवणारे कलम आणायला हवे अशी मागणी युवकांकडून होत आहे
सोशल मीडियावरून होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी योग्य पद्धतीने नियमांची बांधणी करून पुन्हा सुधारित कलमाचा कायद्यात समावेश करायला हवा.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ मध्ये २००८ मध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यापूर्वी हे कलम केवळ हॅकिंगशी निगडित होते. मात्र २००८ मध्ये त्यात बदल करून ६६ (अ ते एफ) या कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला. यातील मुद्दे स्पष्ट तसेच संवैधानिक ही नव्हते. या कलमामुळे कोणी लाईक किंवा कमेंट केले तरी त्यांना अटक होत असे. . मात्र हे कलम रद्द झाले आहे
. सध्या सोशल मीडिया फोफावला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर जरब ही हवीच. सामाजिक शांती भंग होण्याच्या अनेक घटना घडत असतात. रिकामटेकडे लोक त्याचा वापर करून शांतता भंग करतात. त्यामुळे नवीन कायदा अस्तित्वात यायला हवा.
सोशल मीडिया हा शब्द फार चर्चेचा आहे. या माध्यमावर सर्वांना आपले विचार मांडता येतात. या माध्यमात अनेक लोक आपली मते मुक्तपणे मांडायला लागले होते.
सोशल मीडियावर कोणी आक्षेपार्ह मजकूर टाकला तर त्याला अटक करण्याची तरतूद या कलमात होती. तशी अनेकांना अटकही झाली होती.मात्र आता हे कलम रद्द झाल्याचा आनंद युवकांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे
लेखक:प्रा. योगेश हांडगे(लेखक पुणे इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कॉम्प्युटर विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )
मतदारसंघाचा सिंह.... छावा.. वाघ , ... वादळ .. विकासपुरुष वैगरे ही एरवी सहजतेने उच्चारलेली जाणारी बिरूदे आता फेसबुकवरून व व्हाट्सअपवरून मतदारसंघात प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. अगदी छोट्या छोट्या निवडणुकीतही समर्थक कार्यकर्त्यांची शाब्दीक जुगलबंदीही निवडणुकीतील रंगत वाढवू लागली आहे. एकूणच लोकसभा, विधानसभा,नगरपरिषद निवडणुकीच्या पाठोपाठ आता ग्रामपंचायत तसेच सोसायटीच्या प्रचाराचा धडाका या माध्यमातून फेसबुकवरूनही जोमात सुरू असल्याचे चित्र आहे.
जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून फेसबुक, व्हॉटस् अॅप या सोशल मीडियाचा वापर अधिकाधिक केला जात आहे. मतदार संघाच्या नावाने व्हॉटस् अॅपचे ग्रुप तयार झाले आहेत. या सोशल मीडियावरून प्रचार केला जात असला तरी त्याचा बदनामीसाठी सुद्धा वापर झाल्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत तरी वातावरण प्रदूषित होऊ नये हि काळजी तरुणांनी घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा जेष्टांकडून व्यक्त होत असते
गेल्या काही वर्षांत सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सना फार महत्व आले आहे हे. सुरवातील फेसबुक आणि आता व्हाट्सअप हे तरुणांच्या पसंतीला उतरले आहेत. तरुणांना या सोशल मीडियाचे एकप्रकारे व्यसनच लागलेले आहे . राजकीय नेत्यांनी हे ओळखलेले आहे म्हणूनच नेत्यांनीही या क्षेत्रातही शिरकाव केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून छोट्या-मोठ्या निवणुकीच्या प्रचार आणि त्या अनुषंगाच्या चर्चा फेसबुकवरून तसेच व्हाट्सअपवरून रोजच झडत आहेत. दररोजच्या राजकीय घडामोडीं यावर पोस्ट होत आहे .नेत्यांचे वाढदिवस व त्यांनी केलेले विकासकामे यांनाही प्रसिद्धी देण्याचे काम या पोस्टच्या माध्यमातून होत आहे .मतदारसंघातील वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांचे समर्थक कार्यकर्त्यांची चालणारी परस्परांतील राजकीय जुगलबंदीही राजकीय नेत्यांच्या सभेसारखी रंगत आणणारी ठरत आहे.
तसेच मतदारसंघातील नागरिकांचे मनोरंजनही या सोशल मीडियामुळे होत आहे . मागे फेसबुकवर झळकलेले "शोले" आंदोलन व "भीक मांगो" आंदोलनाच्या पोस्टमुळे तर नागरिकांची हसून हसून वाट लागली होती . अभिनव आंदोलन करण्याचा एक पायंडाच या सोशल मीडियामुळे पडला आहे .
तसेच अधून मधून समाजकार्याच्याही पोस्ट जनहितासाठी या सोशल मीडियावर झळकत असतात
आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवार २४ मार्च २०१५ रोजी रद्द करण्यात आले
सोशल मीडियासंदर्भात आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवार २४ मार्च २०१५ रोजी रद्द करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावर वादग्रस्त मजकूर टाकल्या प्रकरणी कारवाई केली जात होती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे त्यामुळे या पुढे सोशल नेटवर्किंग साईटवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणा-याला या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला तात्काळ अटक करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी थांबणार असल्याच्या प्रतिक्रिया युवकांकडून व्यक्त केल्या गेल्यात
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकत्र्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे. आयटी कायद्यातील कलम ६६-अ कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करू हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद पटणारा नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयटी कायद्यातील हे कलमच रद्द केले आहे. सोशल मीडियावर वादग्रस्त ठरू शकेल, असा मजकूर टाकणा-याला अटक करण्याची मुभा आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) नुसार मिळत होती. मात्र प्रत्येक व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे. आयटी म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ नुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून काहींना अटक करण्यात आली त्यामुळे मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
फेसबुक, टि्वटर या सोशल नेटवर्कींग साईटसवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटकेचा अधिकार देणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. त्यामुळे यापुढे इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटक करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून, यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे.
कलम ६६ (अ) स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या लोकशाही अधिकारांच्या मूळावर आघात करणारे आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तत्काळ नवा कायदा किंवा नव्या तरतुदी करून सोशल मीडियावर वचक ठेवणारे कलम आणायला हवे अशी मागणी युवकांकडून होत आहे
सोशल मीडियावरून होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी योग्य पद्धतीने नियमांची बांधणी करून पुन्हा सुधारित कलमाचा कायद्यात समावेश करायला हवा.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ मध्ये २००८ मध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यापूर्वी हे कलम केवळ हॅकिंगशी निगडित होते. मात्र २००८ मध्ये त्यात बदल करून ६६ (अ ते एफ) या कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला. यातील मुद्दे स्पष्ट तसेच संवैधानिक ही नव्हते. या कलमामुळे कोणी लाईक किंवा कमेंट केले तरी त्यांना अटक होत असे. . मात्र हे कलम रद्द झाले आहे
. सध्या सोशल मीडिया फोफावला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर जरब ही हवीच. सामाजिक शांती भंग होण्याच्या अनेक घटना घडत असतात. रिकामटेकडे लोक त्याचा वापर करून शांतता भंग करतात. त्यामुळे नवीन कायदा अस्तित्वात यायला हवा.
सोशल मीडिया हा शब्द फार चर्चेचा आहे. या माध्यमावर सर्वांना आपले विचार मांडता येतात. या माध्यमात अनेक लोक आपली मते मुक्तपणे मांडायला लागले होते.
सोशल मीडियावर कोणी आक्षेपार्ह मजकूर टाकला तर त्याला अटक करण्याची तरतूद या कलमात होती. तशी अनेकांना अटकही झाली होती.मात्र आता हे कलम रद्द झाल्याचा आनंद युवकांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे
लेखक:प्रा. योगेश हांडगे(लेखक पुणे इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कॉम्प्युटर विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )
No comments:
Post a Comment