चला ! सायबर कायद्यांविषयी आणि प्रशिक्षणाबद्दल जाणून घेवू वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालू

चला ! सायबर कायद्यांविषयी आणि प्रशिक्षणाबद्दल जाणून घेवू वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालू 
सायबर  कायद्याची सुरुवात  - सरकारच्या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स खात्याने  सन 1998 ला या बिलाचे काम करण्यास सुरवात केली त्यानंतर त्यांनी ते 16 डिसेंबर 1999 ला संसदेत  मांडले . त्यानंतर अंदाजे जवळपास दीड वर्षाने माहिती तंत्रज्ञान खाते तयार झाले.  राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक कामात याची आवश्‍यकता होती . जागतिक व्यापार संघटनेमुळे कायदा आणि कंपनी कारभार पाहणाऱ्या मंत्रालयाने हा कायदा व्यवस्थित तयार केला. त्यानंतर 42 लोकसभा सदस्यांच्या स्थायी समितीने ते व्यवस्थित बनविण्याकामी लक्ष घातले. त्या समितीने हा कायदा बनवताना अनेक सूचना केल्या. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंजुरी देऊन लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळवून राष्ट्रपतींनी तसा वटहुकूम काढला. त्यात एक महत्त्वपूर्ण बाब चर्चेत होती ती म्हणजे सायबर कॅफे चालविणाऱ्याने मालकाने रजिस्टर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यात संगणकावर काम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि पत्ता ही माहिती लिहिली गेली पाहिजे. तसेच संगणक वापरणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्या वेबसाइट वापरल्या त्याचीही माहिती नोंदली जायला हवी ती माहिती यासाठीच आवश्‍यक आहे की सायबर गुन्हे उघडकीस यावेत आणि वेळ आल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध लगेच कायदेशीर कारवाई करता यावी. मात्र पुढे असे सर्व रेकॉर्ड गुप्तता गमावण्यास कारणीभूत ठरेल, सायबर कॅफेचा वापर नीटसा होणार नाही, सायबर कॅफे बंद पडतील, या भीतीने संगणकतज्ञांच्या  युक्तिवादाने ते बिलातून वगळण्यात आले. या कायद्याला 13 मे 2000 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि 17 मे रोजी लोकसभेत आणि राज्यसभेत बिलाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जून 2000 मध्ये राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला. या कायद्याचे एकूण 13 भाग असून त्यात एकूण 94 पोटभाग समाविष्ट करण्यात आला आहेत.

सायबर तपास 

रक्ताचे डाग, हस्ताक्षर, वस्तूवरील गुन्हेगाराचे ठसे हे तपासाचे तंत्र आता लोकांना माहीत आहे. सायबर जगतातले गुन्हे जसे नवीन आहेत तसाच या जगातील तपासही नवीन आहे. सायबर फॉरेंसिक ही नवीन शाखा आता विकसित होत आहे. सायबर तपासामध्ये दोन पातळ्या महत्त्वाच्या आहेत. 1) पुरावा गोळा करणे. सायबर गुन्ह्यांमधील पुरावा हा इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्ड (शब्द, आवाज आणि चलचित्र) अशा स्वरूपाचा असतो. गुन्हा घडला त्या ठिकाणी हा पुरावा; संगणक, मोबाईल फोन, सीडी अशा स्वरूपात सापडतो. हा पुरावा काळजीपूर्वक गोळा करावा लागतो, जेणेकरून त्यातील सत्यता नष्ट होणार नाही. 2) पुराव्याचे पृथक्करण करणे. मिळालेल्या उपकरणांमधून आपल्या हवी असणारी फाइल शोधणे हे काम सोपे नाही. एका यंत्रामध्ये हजारो फाइली असतात. त्यातून चोरी झालेली फाइल मिळविणे हे कापसाच्या ढिगाऱ्यातून सुई शोधण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या उपकरणांतून माहिती कशी शोधायची याची वेगवेगळी सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध आहेत. ती वापरण्याचे कौशल्यदेखील आपल्यामध्ये पाहिजे. 

फॉरेंसिक सायन्स विषयीचे अभ्यासक्रम गुजरात विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, बुंदेलखंड विद्यापीठ, मदुराई कामराज विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमधून चालविले जातात. या अभ्यासक्रमामध्ये तुम्ही सायबर फॉरेंसिक हा विषय स्पेशल म्हणून घेऊ शकता. "सीडॅक'तर्फे सायबर फॉरेंसिकवर विशेष अभ्यासक्रम आहे. त्याचबरोबर अनेक खासगी संस्थांनी मागणी लक्षात घेऊन असे अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. आपण कोर्स कुठलाही केला तरी त्या व्यक्तीची आणि त्या पुराव्याची पारख म्हणजे त्याची विश्‍वासार्हता; ती तुम्हाला मिळवता आली तर सायबर फॉरेंसिकमधील करिअर तुम्हाला मोठा मान मिळवून देईल. 

सायबर फॉरेंसिकमध्ये काम करणाऱ्या सरकारी फॉरेंसिक लॅब्स आहेत. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर इथे त्याची केंद्रे आहेत. त्याचबरोबर काही खासगी प्रयोगशाळादेखील आता सुरू झाल्या आहेत. सायबर फॉरेंसिकचा अभ्यास केलेल्या मुलांना या प्रयोगशाळांमध्ये संधी मिळू शकते. 

 

न्यायव्यवस्थेमधील प्रशिक्षण 

आपल्या आयुष्यात संगणकाच्या शिरकावामुळे त्याचा सर्वच कायद्यांवर परिणाम झालेला आहे. प्रस्थापित असे कौटुंबिक कायदे असोत किंवा जमिनीचे व्यवहार असोत, संगणकामधून आणि संगणकामुळे निर्माण होणारे पुरावे वकील, पोलिस आणि न्यायालयासमोर येतात. अशावेळी न्यायव्यवस्था राबविणाऱ्या या घटकांनादेखील प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. माहिती- तंत्रज्ञानाचा कायदा राबविण्यासाठी जसा कायदा माहिती हवा तसे हे तंत्रज्ञान कसे चालते याचीदेखील माहिती पाहिजे. त्यामुळे वकील, पोलिस आणि न्यायाधीश यांच्यासाठी आम्ही आणि इतर संस्था प्रशिक्षण वर्ग घेतो, ज्यामुळे हा कायदा राबविण्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येईल आणि सोकावलेला गुन्हेगार पकडून त्याला शिक्षादेखील देता येईल. वेगवेगळ्या विधी महाविद्यालयांतून सायबर लॉ संदर्भात प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात, त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांनी करून घेतला पाहिजे. 

सायबर गुन्हेगार हे कुठल्याही देशातील असू शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदे कोणते, तिथली पोलिस यंत्रणा कशा प्रकारची आहे या साऱ्याचा अभ्यास करणारे वकील, पोलिस यांची नक्कीच गरज आहे. गुन्ह्यांमुळे त्रस्त झालेल्या व्यक्तीला काहीतरी आश्‍वासक मिळाले पाहिजे, अशी यंत्रणा सज्ज झाली पाहिजे. 

भारतामध्ये सायबर कायदा, सायबर गुन्हेगारी विश्‍व हा तुलनेने नवीन विषय आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना या क्षेत्रात करिअर करायचे असेल त्यांच्यासाठी "स्काय इज द लिमिट' असेच मानावे लागेल. या क्षेत्रात करण्यासारखे भरपूर आहे. शिवाय जे विकसित होईल त्यात खूपशा गोष्टी पायोनियरिंग स्वरूपाच्याच असणार आहेत. त्यामुळे प्रवाहात सामील न होता, काहीतरी करून दाखवण्याची जिगर ज्यांच्यामध्ये आहे, त्यांना या क्षेत्रात कधीच काम कमी पडणार नाही. 

लेखक : प्रा य़ोगेश हांडगे 

(लेखक पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कम्प्युटर विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )