सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह कमेंट करणाऱ्यांनो सावधान !.

सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह कमेंट करणाऱ्यांनो सावधान !. 

सोशल मीडियावर तुम्ही केलेल्या चुकीच्या   कमेंट तसेच लिहिलेल्या  आक्षेपार्ह कंटेंटमुळे तुम्हाला ३ वर्षापर्यंत कैद होऊ शकते.

सोशल मीडियावर लहानांपासून अबाल वृद्धांपर्यंत सर्वजण सर्रास आपली मते मांडत असतात . 

तसेच सध्याच्या काळात लहान-लहान गोष्टींवरही अनेकजण ट्रोल करण्यास सुरुवात करतात.

काहीवेळा  चुकीच्या टिप्पणीदेखील  करतात. अनेक फोटोंना अश्लील कमेंट्सचा सामनाही करावा लागतो.  यापुढे  मात्र,अशा प्रकारची  चुकीची टिप्पणी करणं सोशल मीडिया युजर्सला शिक्षेस पात्र ठरू शकते . 

कारण  सोशल मीडियावरील तुमच्या हालचालींवर लवकरच सरकारची नजर असणार आहे त्यानुसार आता  अपशब्द वापरत टीका करणाऱ्यांवर लगाम लावण्याची केंद्र सरकारने तयारी केली आहे.

 फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

फेसबुक, टिष्ट्वटरवर प्रतिक्रिया, कॉमेंट अथवा माहितीच्या स्वरूपातल्या कोणत्याही कमेंट किंवा कंटेंटमुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या गेल्या तसेच  अफवा पसरवून प्रतिकूल स्थिती निर्माण झाली आणि  दंगली उसळल्या तर कमेंट किंवा कंटेंट लिहिणा-यांना, शेअर, फॉरवर्ड करणाऱ्यांना  ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यासाठी  सदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा  विचार आहे.मिळालेल्या वृत्तानुसार, यासाठी वेगळा कायदा बनवण्याऐवजी सध्याच्या इंडियन पीनल कोड (IPC) आणि आयटी ऐक्ट २००० च्या कलमांमध्ये बदल केला जाणार आहे.

यासाठी १० तज्ञांची टीम सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर या अहवालावर चर्चा करुन तो केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे .आयपीसी आणि आयटी अॅक्ट २००० मध्ये बदल करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.

 कायद्यात होणारे  बदल  !

>आयपीसी १५३सी अंतर्गत ऑनलाईन अफवा पसरवणाऱ्यावर आणि वाईट टिप्पणी करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल. या अंतर्गत जात, धर्म, भाषा, लिंग याच्याआधारे कुणाला धमकी दिली किंवा चुकीची टीका केली तर ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येऊ शकते. तसेच ५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

>आयपीसी 505 ए  अंतर्गत दंगे भडकवणारे किंवा हिंसेसाठी चिथावणीच्या कमेंट केल्यास एक वर्ष जेल अथवा 5 हजार रूपयांचा दंड होऊ शकतो. 

मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील

> देशातील सर्व राज्यांमध्ये  सायबर सेल असेल राज्यस्तरावर सेलचे नेतृत्व आयजी दर्जाचा अधिकारी करील. 

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात यासाठी एक खास पथक असेल. किमान उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सायबर सेलचा प्रमुख असेल.  मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील

लेखक :  प्रा योगेश  हांडगे

(लेखक पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कम्प्युटर विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )
(handgeyogesh@gmail.com)