व्यक्तीगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार

व्यक्तीगत गोपनीयता हा  मूलभूत अधिकार 'राईट टू प्रायव्हसी'..आधारचा डेटा अमेरिकेने चोरला ?

आधार कार्डच्या अनिवार्यतेची व्यापकता केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने वाढवत आहे. पॅनकार्ड, सीमकार्डपासून सरकारी अनुदानापर्यंत 'आधार' सक्ती केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने मृत्यूच्यादाखल्यासाठीही 'आधार' सक्ती,अनुदानासाठी आश्रमशाळांना "आधार'सक्ती,रेशन दुकानांमध्ये अनुदानावर मिळणाऱया जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी ‘आधार’ सक्तीबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच मागासवर्गीय आणि दिव्यांगांना मिळणाऱया शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही आधार सक्तीचे करण्यात आले आहे.म्हणजेच बँक खाते सुरू करण्याकरिता, पासपोर्ट काढण्याकरिता,  गॅस सिलिंडर सबसिडी,  रेशनिंग, एसटीच्या पाससवलतीकरीता आधार सक्तीचे केलेले आहे . 

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच महत्वपूर्ण निर्णय दिला,  शासकीय यंत्रणांना यापुढे कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यक्तीगत जीवनात ढवळाढवळ करता येणार नाही. 
आधार कार्डसाठी बायोमेट्रिक रेकॉर्ड घेण्यात येतात 
आधार कार्डच्या डाटा हा संरक्षित नसून, त्याचा वापर हा व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्यामुळे आधार सक्तीचे नसावे अशी काही नागरिकांची मागणी आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे , तरी कल्याणकारी योजनांसाठी आधार चा वापर करणे बंधनकारक करणे योग्य की अयोग्य ? यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.त्यामुळे आधार कार्ड संबधीचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे.
काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा अन्य देशांबरोबर भारतातील टेलिफोन, इंटरनेट सेवेवरही नजर ठेवत असल्याचे उघड झाले होते . सीआयए या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेमध्ये तांत्रिक सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या तरुणाने "द गार्डियन' या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेची ही हेरगिरी जगासमोर उघड केलेली होती त्यामुळे अमेरिकेची डेटा चोरीची  भीती नाकारता येत नाही .
 तसेच मागे काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेसारख्या तंत्रज्ञानातील दादा असलेल्या देशातील  सरकारी संगणकातील माहिती हॅकर्सनी चोरली होती . एकूण ४० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची व्यक्तिगत माहिती चोरण्यात आली होती
तसेच अमेरिकेतील ऑफिस ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंट (ओपीएम)वर झालेल्या सायबर हल्ल्यामध्ये तब्बल ५६ लाख  जणांचे फिंगरप्रिन्ट्स चोरीला गेले होते .
आपल्या देशात देखील काही दिवसांपूर्वी भारतात रेल्वेचं तिकीट बुक करण्यासाठी वापरण्यात येणारी इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅण्ड टुरिझम कॉर्पोरशन अर्थात ईकॉमर्स साईट IRCTC ची वेबसाईट हॅक करण्यात आली होती   वेबसाईट हॅक करुन 1 कोटी लोकांची वैयक्तिक माहिती चोरीला गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती  या 'वेबसाईटवरील माहिती अत्यंत महत्वाची असते . या माहितीवरून कंपन्यांना हवे असलेले ग्राहक मिळवता येतात त्यामुळे त्यांना हा डाटा विकला जाऊ शकतो' अशी शक्यता व्यक्त होत होती
तेव्हा  आपल्या देशानेसुद्धा आधार कार्डच्या डाटाची काळजी घेतलीच पाहिजे नाहीतर सायबरचोर आधार कार्डच्या डाटातील  तुमची माहिती विविध जाहिरात कंपन्या किंवा उत्पादन कंपन्यांना विकतील आणि या माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती नाकारता येत नाही अशी शंका सर्वसामान्य उपस्थित करत आहेत
'राईट टू प्रायव्हसी'..आधारचा डेटा अमेरिकेने चोरला ?नुकत्याच मिळालेल्या बातमीनुसार अमेरिकेतील गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’ एका कंपनीच्या मदतीने आधारच्या डेटावर पाळत ठेवत असल्याचे वृत्त आहे.  विकिलिक्सने आधारच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.‘विकिलिक्सने ‘फाऊंटन इंक’ आणि ‘अर्काईव्ह’ या मासिकाच्या बातम्या नुकत्याच  ट्विट केल्यात आणि त्यानुसार  ‘अर्काईव्ह’ मासिकात म्हटले आहे कि , ‘क्रॉस मॅच टेक्नॉलॉजी’ या कंपनीने ‘आधार’साठी बायोमेट्रीक सेवा पुरवली आहे.आणि याच कंपनीने सीआयएसाठी बायोमेट्रीक डेटा हॅक करण्याचे टूल विकसित केलेले आहे.त्यामुळे डाटा लिकची शंका व्यक्त होत आहे आणि  कदाचित् विकिलीक्सच्या दाव्यात तथ्य असू शकते . 
परंतु  ‘आधार’च्या अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे कि,आधारचा डेटा हा सुरक्षित असून कोणतीही गुप्तचर यंत्रणा डेटा हॅक करु शकत नाही. कारण  ‘क्रॉस मॅच कंपनी बायोमेट्रीक डिव्हाईसचा पुरवठा करणारी जागतिक कंपनी आहे. आणि आधारसाठी जो डेटा एकत्र केला जातो तो डेटा अन्य कंपनी किंवा यंत्रणेला देता येत नाही. हा डेटा एनक्रिप्टेड स्वरुपात आधारच्या सर्व्हरवरच  असतो. त्यामुळे डेटा लिकच्या होण्याची   शक्यता नाही 

लेखक : प्रा य़ोगेश हांडगे 

(लेखक पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कम्प्युटर विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )