नेटिझन्सचा हक्क "नेट न्युट्रॅलिटी

जागो नेटिझन्स जागो !!
नेटिझन्सचा हक्क "नेट न्युट्रॅलिटी "

‘नेट न्युट्रॅलिटी’आता एक चळवळ बनली आहे . 

सर्वप्रथम डिसेंबरमध्ये भारती एअरटेलने मेसेजिंग अ‍ॅपसाठी विशेष दरांची घोषणा करून खळबळ उडवून दिली. यामुळे इंटरनेट क्षेत्रात मोठा गहजब झाला. अखेर सरकारने सबुरीचा सल्ला दिल्यावर एअरटेलने इंटरनेट कॉल शुल्क ‘सायलेंट’वर टाकले आहे

इंटरनेट कॉलिंग, मेसेजिंग अ‍ॅप्सना नियमांची चौकट असावी की नसावी, याबाबत जगभरात निरंतर चर्चा होतच आहे. अखेर गेल्या दोन आठवडयांपूर्वी दूरसंपर्क नियामक संस्था ‘ट्राय’ने या अ‍ॅप्सना नियमांच्या चौकटीच्या मसुद्यावर मते मागविली होती .

यावेळी  फेसबुक आणि रिलायन्सच्या ‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’ आणि भारती एअरटेलने सुरू केलेल्या ‘एअरटेल झीरो’वर टीकेची झोड सुरू झाली.

नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे इंटरनेट वापरण्याचा सर्वाना समान हक्क असा त्याचा  अर्थ काढता येतो.

नेटिझन्सचा एअरटेल झीरो आणि ‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’ यांना आक्षेप आहे तो दूरसंपर्क कंपन्यांकडून इतर वेबसाईट्सना सापत्न वागणूक मिळण्याचा. यामुळे लोकांवर आपल्या पसंतीच्या साईट्स पाहण्यावर मर्यादा येऊन हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाईल, असा प्रचार  चालला आहे. 

दबावात येऊन फ्लिपकार्ट एअरटेल झीरोमधून बाहेर पडली. त्यापाठोपाठ क्लीअरट्रिप, एनडीटीव्ही, न्यूजहंट आणि टाइम्स ग्रुपनेही फेसबुकच्या इंटरनेट डॉट ऑर्गमधून फारकत घेतली. या कंपन्यांची भूमिकाही व्यावसायिक बांधीलकीच आहे.
 इंटरनेट डॉट ओआरजी ? 
जगभरातील विकसनशील देशातील नागरिकांना निवडक इंटरनेट सेवा विनामूल्य उपलब्ध होण्यासाठी फेसबुकचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. फेसबुकने या प्रकल्पासाठी जगभरातील सात मोबाईल कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. त्यामध्ये सॅमसंग, इरिक्‍शन, मिडियाटेक, मायक्रोसॉफ्ट, ओपेरा सॉफ्टवेअर, रिलायन्स आणि क्वालकोम यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश हा केवळ भारतातील गरीब नागरिकांपर्यंत फेसबुक पोचविण्याचा असल्याची टीका भारतातून करण्यात येत आहे.

 नेट न्युट्रॅलिटी नामक संकल्पनेने इंटरनेट जगतात वादळ  निर्माण केल्याचे चित्र आहे.

.. नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे काय आहे ?

नेट न्युट्रॅलिटीच्या नियमानुसार  सर्व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी इंटरनेट सुविधेचे दळणवळण समप्रमाणात व्हायला हवे. इंटरनेटची सुविधा पुरविताना त्याचा वेग आणि समानता सारखेच  ठेवले पाहिजे. मग  कुणी  इंटरनेट सर्फिंग किंवा ब्राउजिंग करत असो किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून वाटेल ते करत असो यापैकी जी क्रिया करत असाल, त्या प्रत्येक क्रियेच्या वेळी इंटरनेटचा वेग आणि दर समसमान असलाच पाहिजे. इंटरनेटच्या माध्यमातून घेण्यात येणारी कोणतीही सुविधा असो, तुम्हाला कोणत्याही भेदभावाविना एकसमानच वागणूक मिळायला हवी, असे नेट न्युट्रॅलिटीचे नियम.

थोडक्यात   इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपनी असो त्यांनी स्वतःचे महत्त्व वाढवण्यासाठी कोणत्याही ठराविक वेबसाइटचा वेग अधिक वा कोणत्याही वेबसाइटचा वेग जाणीवपूर्वक कमी न करण्याची आवश्यकता आहे.   . जे इंटरनेट वापरता, कोणती वेबसाइट पाहता अथवा कोणते अॅप्स वापरता यावर त्याचा वेग अथवा दर अवलंबून असू नये, हे न्युट्रॅलिटीचे नियम. सांगते.  मिळणारा वेग अथवा आकारण्यात येणारा दर एकच असला पाहिजे... त्यात कोणताही भेदभाव नको.कोणतीही वीज वितरण कंपनी दरमहा विजेचे बिल पाठवते. हे बिल पाठवताना त्यातील आकडेमोड ही वापरलेल्या एकूण युनिटच्या आधारे ठरविण्यात येते. तुम्ही कोणती उपकरणे वापरता, किती वेळ वापरता, यानुसार हे बिल पाठविण्यात येत नाही.

ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये आघाडीवर असणाऱ्या 'फ्लिपकार्ट'ने भारती एअरटेलने जाहीर केलेल्या 'झिरो प्लॅटफॉर्म'मध्ये शिरकाव करण्याची घोषणा केली होती. 'झिरो प्लॅटफॉर्ममध्ये कंपन्या जाहिरात करू शकतात. मात्र, हा प्लॅटफॉर्म नेट न्युट्रॅलिटीच्या नियमांचा भंग करत आहे 

  दूरसंचार नियामक 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' म्हणजेच  'ट्राय'ला  देशभरातील जनतेने नेट न्युट्रॅलिटीची मागणी केलेली आहे  

'एअरटेल झिरो'

  भारती एअरटेलने नुकतीच 'एअरटेल झिरो' नामक प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली. त्यानुसार ग्राहकांना त्यांनी अॅक्सेस केलेल्या ठराविक वेबसाइट, गेमिंग पोर्टल आणि ई-कॉमर्स अथवा ई-शॉपिंग पोर्टलसाठी कोणतेही शुल्क अदा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. याचाच अर्थ ज्या ग्राहकांनी 'झिरो एअरटेल'ची सेवा वापरणे सुरू केले आहे, त्यांना कसल्याही प्रकारचे डेटा शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र, त्यांना वर नमूद केल्याप्रमाणे ठराविक वेबसाइट, ठराविक अॅप आणि ठराविकच ई-कॉमर्स अथवा ई-शॉपिंग पोर्टल पाहावे लागतील. मात्र, त्याव्यतिरिक्त कोणतीही वेबसाइट, अॅप आणि अन्य पोर्टल पाहायचे असल्यास त्यासाठी त्यांना शुल्क आकारण्यात येईल. काही ठराविक  वेबसाइटना वेग  देऊन भारती एअरटेल नेट न्युट्रॅलिटीचा भंग करत आहे .

'नेट न्युट्रॅलिटी' नसल्यास काय विपरीत होणार 

. कंपनी सांगेल त्याच वेबसाइट पाहा, कंपनीने नाकारलेल्या वेबसाइटचा अॅक्सेस बंद होईल, अशाप्रकारची आपली कार्यपद्धती होऊन बसेल. त्यामुळे सकारात्मकतेवर गदा येऊन कंपन्यांची एकाधिकारशाही वाढेल . शिवाय काही ठरावीक वेबसाइट,  अॅप वापरण्याची सक्ती ग्राहकांवर होईल . त्यामुळे ऑनलाइन जगतातील सकारात्मक आणि सुदृढ स्पर्धात्मकता संपुष्टात येण्याचीच दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या कंपन्या, विशेषतः वेबसाइट, गेमिंग पोर्टल आणि मोबाइल अॅप्लिकेशन्स 'एअरटेल' सारख्या इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना पैसे पुरवतील, त्यांचीच सेवा उपभोगणे एवढा एकमेव पर्याय ग्राहकांसमोर शिल्लक राहील. ज्या कंपन्या नव्यानेच इंटरनेटवर दाखल झाल्या आहेत अथवा ज्यांच्या सेवा नव्यानेच सादर होत आहेत, अशांनी 'एअरटेल'ला पैसे दिले  नाही तर त्यांच्या सेवा  बंद होण्याची भीती आहे
--