" विवाह नोंदणी " ...आता विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणार ऑनलाइन

 " विवाह नोंदणी" ...आता विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणार ऑनलाइन

==========================================

कायद्याच्या चौकटीतून विचार केल्यास विवाहाची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत तो विवाह कायदेशीर मानला जात नाही. प्रत्येकाच्या चालीरितीनुसार अनेक विवाह होत असले, तरी या विवाहांची प्रत्यक्ष नोंद होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे; मात्र सध्या याबाबत जागरूकता वाढते आहे. महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम, 1998 यानुसार ही नोंदणी करण्यात येते. शहरी भागांत विवाह निबंधक आणि ग्रामीण भागांत ग्रामसेवक ही नोंदणी करतात. विवाह नोंदणी सक्तीची आहे. ही नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे; पण अनिवार्य नव्हते . त्यामुळेच विवाह होऊनही नोंदणी न केलेली अनेक जोडपी सापडतील. विवाह नोंदणीचे महत्त्व माहीत नसणे, नोंदणी करण्याबद्दल अपुरी माहिती, काही गैरसमज अशी काही कारणे ही नोंदणी न करण्यामागे असतात. ,धार्मिक पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर शहरी भागांत क्षेत्रीय कार्यालयात; तर ग्रामीण भागांत ग्रामपंचायत कार्यालयात ही नोंदणी करता येते.

महिलांकरिता विवाह नोंदणी महत्वाची  ठरेल  :

विवाह प्रमाणपत्र हे महत्त्वाचे डॉक्‍युमेंट लग्नाचे प्रमाणपत्र हे एक महत्त्वाचे "डॉक्‍युमेंट' आहे. या कागपत्रामुळेच विवाह कायदेशीर होतो. लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलते, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून वापरण्यात येते. गळ्यात मंगळसूत्र,कपाळावर टिकली, पायात जोडवी एवढे केल्यावर पती-पत्नीचे नाते अस्तित्वात येते; पण ते नाते कायदेशीर होत नाही.

विवाह झाल्यावर पती-पत्नी नात्यात काही तेढ निर्माण झाली, तर न्याय मिळविणे या नोंदणीमुळे सोपे जाते. विवाह नोंदणीचा सर्वांत जास्त फायदा हा पत्नीला होतो. कारण हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे पोटगी मिळविणे,घटस्फोट घेणे अशा कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे येतात. पतीच्या निधनानंतर संपत्तीवाटप होण्याच्या दृष्टीनेही या प्रमाणपत्राचे महत्त्व आहे. पत्नीला कायद्याने दिलेले हक्क सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठीही हे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे.

जन्म व मृत्यूची नोंद जेथे केली जाते अशा सर्व ठिकाणी विवाह नोंदणी करण्याची सोयही उपलब्ध आहे. यामुळे सर्वच धर्मांतील व्यक्तींच्या विवाहाची नोंदणी ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिकेतही केली जाते

महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम, 1998 नुसार विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य आहे

विवाह नोंदणी सक्तीची व एकाच ठिकाणी होण्याने देशात होणार्‍या सर्व विवाहांची अधिकृत नोंदणी होऊन त्याची कालबद्ध संकलित आकडेवारीही उपलब्ध होऊ शकते.

 या विवाह नोंदणी मुळे विवाहाच्या बाबतीत फसवणूक होणार्‍या महिलांनाही मोठा आधार मिळेल. सध्या विवाह नोंदणी सक्तीची नसल्याने अमूक स्त्रिशी माझा कधी विवाहच झाला नव्हता, असे म्हणून पुरुषाने काखा वर केल्यावर विवाह झाल्याचे सिद्ध करणे स्त्रीला कठीण जात असे. आता विवाह नोंदणीचा दाखला तिला सहज उपलब्ध होईल व त्याचा उपयोग ती वैवाहिक तंट्यात, पोटगीच्या प्रकरणात, मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी सज्जड पुरावा म्हणून करू शकेल

मॅरेज सर्टिफिकेट साठी आवश्यक कागदपत्रे 

 विवाह नोंदणी अधिनियम सन 1998 नुसार (सन 1999 चा अधिनियम क्र.20) ही नोंदणी करण्यात येते. विवाह नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठीचा "नमुना ड' हा अर्ज भरावा. यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे बंधनकारक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे आवश्‍यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. 

कागदपत्रे 

-पती व पत्नी यांची स्वाक्षरी असलेला अर्ज

-जन्मतारखेचा  पुरावा म्हणून जन्माचा दाखला,स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट तसेच  आधार कार्डही यापैकी कुठलेही एक चालू शकेल 

-पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्ड/पासपोर्ट/मतदार ओळखपत्र

-दोघांचे पासपोर्टच्या आकाराचे फोटो आणि लग्नाचा एक फोटो

-लग्नपत्रिका असल्यास 

--ज्या पुरोहित-भटजी यांनी विवाह लावला त्यांची माहिती द्यावी लागते. तसेच त्यांची स्वाक्षरीही आवश्‍यक असते.

- नोंदणी शुल्क 

आता विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणार ऑनलाइन

राज्यभरातील जिल्हानिहाय विवाह नोंदणी कार्यालयांमध्ये  ऑफलाइन पद्धतीने विवाह नोंदणी अर्ज भरणे, शुल्क भरणे, नोटिसा स्वीकारणे आणि प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती . ही प्रक्रिया क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने नागरिकांना चार ते पाच वेळा हेलपाटे मारावे लागत होते. याचा गैरफायदा घेत काही वकील आणि मध्यस्थ एजंटांकरवी आर्थिक लूट केली जात होती. त्यावर ‘ऑनलाइन’ तोडगा म्हणून ‘राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क संचालनालयाकडून यासाठी स्वतंत्र संगणकीकृत प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्याद्वारे आता विवाह नोंदणी, अर्ज भरणे, शुल्क भरणे, नोटिसा आणि प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने मिळू शकणार आहे. त्याची सराव चाचणी पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसांत ही प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित होणार आहे 

यापुढे विवाह नोंदणी, नोटिसा आणि प्रमाणपत्र ‘ऑनलाइन’ मिळणार आहे.

विवाह नोंदणी बंधनकारक

 सुप्रीम कोर्टाने २००६ मध्ये विवाह नोंदणी बंधनकारक करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु  काही राज्यांनीच  यासंदर्भात कायदा करत विवाह नोंदणी बंधनकारक केली आहे . 

कायदा कशासाठी ? 

--  बालविवाह रोखता येतील 

-- बळजबरी विवाहांना आळा बसेल 

,-- महिला सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानता आणण्यास मदत होईल

लेखक :  प्रा योगेश  हांडगे
(लेखक पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी येथील कम्प्युटर विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )
(handgeyogesh@gmail.com)