माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आयटी कायद्यातील कलम

माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आयटी कायद्यातील कलम 

सोशल मीडियासंदर्भात आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाकडून 24 march मंगळवारी रद्द करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावर वादग्रस्त मजकूर टाकल्या प्रकरणी कारवाई केली जात होती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे त्यामुळे या पुढे सोशल नेटवर्किंग साईटवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणा-याला या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला तात्काळ अटक करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी थांबणार असल्याच्या प्रतिक्रिया  युवकांकडून   व्यक्त केल्या जात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकत्र्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे. आयटी कायद्यातील कलम ६६-अकायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करू हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद पटणारा नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयटी कायद्यातील हे कलमच रद्द केले आहे.  सोशल मीडियावर वादग्रस्त ठरू शकेल, असा मजकूर टाकणा-याला अटक करण्याची मुभा आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) नुसार मिळत होती. मात्र प्रत्येक व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे. आयटी म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ नुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून काहींना अटक करण्यात आली त्यामुळे मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
फेसबुक, टि्वटर या सोशल नेटवर्कींग साईटसवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटकेचा अधिकार देणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. त्यामुळे यापुढे इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूराबद्दल तात्काळ अटक करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येणा-या काळात परिणामकारक ठरणार असून, यामुळे भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांना अधिक स्वातंत्र्य, मोकळीक मिळणार आहे.
कलम ६६ (अ) स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या लोकशाही अधिकारांच्या मूळावर आघात करणारे आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तत्काळ नवा कायदा किंवा नव्या तरतुदी करून सोशल मीडियावर वचक ठेवणारे आणायला हवे अशी मागणी युवकांकडून होत आहे

 सोशल मीडियावरून होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी योग्य पद्धतीने नियमांची बांधणी करून पुन्हा सुधारित कलमाचा कायद्यात समावेश करायला हवा.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ मध्ये २००८ मध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यापूर्वी हे कलम केवळ हॅकिंगशी निगडित होते. मात्र २००८ मध्ये त्यात बदल करून ६६ (अ ते एफ) या कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला. यातील मुद्दे स्पष्ट तसेच संवैधानिक ही नव्हते. या कलमामुळे कोणी लाईक किंवा कमेंट केले तरी त्यांना अटक होत असे. . मात्र हे कलम रद्द झाल्याने सोशल मीडियावर काहीही आक्षेपार्ह टाकता येईल, असा गैरसमज वापरकर्त्यांनी करू नये, कारण कलम ६६ चे इतर एफपर्यंतचे कलम तसेच अन्य माहिती तंत्रज्ञान कलमांद्वारे अशा कृत्यांवर आळा घालता येणार आहे
. सध्या सोशल मीडिया फोफावला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर जरब ही हवीच. सामाजिक शांती भंग होण्याच्या अनेक घटना घडत असतात. रिकामटेकडे लोक त्याचा वापर करून शांतता भंग करतात. त्यामुळे नवीन कायदा अस्तित्वात यायला हवा.
 सोशल मीडिया हा शब्द फार चर्चेचा  आहे. या माध्यमावर सर्वांना आपले विचार मांडता येतात.   या माध्यमात अनेक लोक आपली मते मुक्तपणे मांडायला लागले होते.

सोशल मीडियावर कोणी आक्षेपार्ह मजकूर टाकला तर त्याला अटक करण्याची तरतूद या कलमात होती. तशी अनेकांना अटकही झाली होती

काय होते कलम ६६ (अ) आणि काय आहे इतर माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलमांत ?

भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा सन २००० मध्ये अमलात आला व या कायद्यामध्ये सन २००८ मध्ये बऱ्याच महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या.

सोशल मीडियाबद्दलच्या कायद्यातील

महत्त्वाच्या तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत.

कलम ६६ (अ) - माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये ५ फेब्रुवारी २००९ या दिवशी दुरुस्ती करून कलम ६६ अ समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार संपर्क माध्यमांतून वा अन्य प्रकारे आक्षेपार्ह संदेश पाठवल्यास त्यासाठी कमाल तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. 

संगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात;

-कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणाऱ्यास  या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो. 

-एखाद्या व्यक्तीस  बदनामीकारक संदेश पाठविणं 

- जर एखाद्या व्यक्तीनं बदनामीकारक, खोडकर संदेश पाठविला किंवा एखादी खोटी माहिती पसरविली-

ज्यामुळे कोणास अडचण, कुचंबणा,

धोका त्रास, मानहानी, इजा, आकस,

शत्रुत्व आदी संभवतं किंवा द्वेषभावना वाढीस लागू शकते किंवा एखाद्या संदेशाचे मूळ स्रोत लपविणे किंवा खोटे भासविणे, अशा कृती केल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड

किंवा या दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकतात.

  कलम ६६ (ब ) :इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये धमकी देणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होतो 

कलम ६६ (क) - जर एखाद्या व्यक्तीनं

दुसऱ्या व्यक्तीची वैयक्तिक

माहिती वापरली, तर त्याला ३

वर्षांपर्यंत कैद, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर बँकेचा कर्मचारी असल्याचे भासवून एटीएम  किंवा क्रेडीट कार्डचा पासवर्ड विचारून परस्पर खात्यातून पैसे काढून घेण्याचे प्रकार यांना याच कलमाने गुन्हा दाखल करण्यात येतो 

कलम ६६ (ड) - जर एखाद्या व्यक्तीनं

दुसऱ्या व्यक्तीची वैयक्तिक

माहिती वापरून या माध्यमातून फसवणूक केल्यास त्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद आणि / किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

कलम ६६ (ई) -एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी भागांचं बिनापरवानगीनं छायाचित्रीकरण व प्रदर्शन करणं यासाठी ३ वर्षं सजा आणि / व २ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. .

कलम ६६ (फ)-: इंटरनेटच्या माध्यमातून दहशतवाद माजविण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांविरुद्ध हे कलम गुन्हा दाखल करण्यासाठी आहे 

कलम ६७ - अश्लील चित्रांचं प्रसारण करणं- ज्यासाठी ३ वर्षांची सजा व रु. ५ लाख एवढा दंड होऊ शकतो

लेखक : प्रा य़ोगेश हांडगे 

(बंगळुरच्या विश्वेश्वर्या टेक्नोलॉजिकल विद्यापीठातील संगणक  

(M.Tech SoftwareEngineering) अभ्यासक्रमातील  सुवर्णपदक विजेते आहेत .आणि सध्या पुण्याच्या "पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी" येथील कम्प्युटर विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )

mobile no. 9423077963